बेमुदत साखळी धरणे आंदोलन : प्रशासनाची सकारात्मक चर्चा आणि यश

 ​🚩 महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, शाखा सिंधुदुर्ग 🚩

​बेमुदत साखळी धरणे आंदोलन: प्रशासनाशी सकारात्मक चर्चा आणि यश! 😊🤝

​सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेसमोर ७ जानेवारीपासून सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर, आज चौथ्या दिवशी माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्यासोबत झालेली चर्चा अत्यंत सकारात्मक झाली. प्रशासनाने शिक्षकांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न सोडवण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. ✅

​📋 चर्चेतील महत्त्वाचे निर्णय आणि आश्वासने:

​१) वरिष्ठ वेतनश्रेणी: प्रलंबित प्रस्ताव उद्याच्या उद्या मंजूर होणार! ✍️

​२) निवड श्रेणी: पात्र लाभार्थ्यांची यादी हरकतींसाठी लवकरच तालुकास्तरावर पाठवणार. 📂

​३) स्थायी प्रस्ताव: ३४ प्रस्ताव मंजूर झाले असून, उर्वरित १-२ दिवसांत पूर्ण होतील. ✨

​४) सेवा ज्येष्ठता यादी: नवनियुक्त शिक्षण सेवकांची (TAIT नुसार) यादी तयार करण्यासाठी उद्यापासून कार्यवाही सुरू. 📝

​५) मेडिकल बिले: प्रलंबित सर्व बिले ३० जानेवारीपर्यंत १००% पूर्ण करण्याचे आश्वासन. उर्वरित ८ बिलांना २ दिवसांत प्रशासकीय मंजुरी मिळणार. 💰

​६) वेतनत्रुटी: ७ व्या वेतन आयोगातील पदवीधर शिक्षकांच्या वेतनत्रुटीबाबतचे पत्र निर्गमित झाले आहे. 📄

​७) जुनी पेन्शन: समिती स्थापन झाली असून पात्र लाभार्थ्यांना लवकरच लाभ मिळणार. 🛡️

​८) शालेय वेळ: इतर जिल्ह्यांच्या धर्तीवर शालेय वेळेत बदल करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार. ⏰

​👥 उपस्थित मान्यवर आणि शिष्टमंडळ:

​या महत्त्वपूर्ण चर्चेवेळी माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, माजी जि.प. अध्यक्ष काका कुडाळकर, जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल गवस, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर, पतपेढी अध्यक्ष चंद्रसेन पाताडे आणि समितीचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. 🤝

​📢 महत्त्वाची सूचना:

​प्रशासनाने ३० जानेवारीपर्यंत सर्व प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिल्याने, सध्या हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. मात्र, दिलेल्या मुदतीत कामे पूर्ण न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे! 🔥

​आपले नम्र,

🚩 श्री. राजन कोरगावकर (राज्य सरचिटणीस)

🚩 श्री. विठ्ठल गवस (जिल्हाध्यक्ष)

🚩 श्री. तुषार आरोसकर (जिल्हा सरचिटणीस)

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, शाखा सिंधुदुर्ग

🔴 शिक्षक पात्रता परीक्षा निर्णयासंदर्भात शिक्षकांना दिलासा: नितेश राणे यांच्याकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीचे आश्वासन

🔴 शिक्षक पात्रता परीक्षा निर्णयासंदर्भात शिक्षकांना दिलासा: नितेश राणे यांच्याकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीचे आश्वासन

          सुप्रीम कोर्टाने शिक्षक पात्रता (TET) परीक्षेबाबत दिलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांना मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयामुळे प्रभावित झालेल्या शिक्षकांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या शिष्टमंडळाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा मत्स्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांची भेट घेतली. या भेटीत नितेश राणे यांनी शिक्षकांना आश्वासन दिले की, ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलून यावर तोडगा काढतील आणि या संदर्भात राज्याच्या वतीने पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घडवून आणतील.

          कणकवली येथील 'ॐ गणेश' निवासस्थानी ही बैठक पार पडली, जिथे शिक्षक समितीच्या शिष्टमंडळाने आपली व्यथा मांडली. शिक्षक समितीचे राज्य महासचिव राजन कोरगांवकर यांनी आग्रही मागणी केली की, ज्याप्रमाणे इतर राज्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर पुनर्विलोकन याचिका (Review Petition) दाखल केली आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रानेही ती दाखल करावी. त्यांनी सांगितले की, नोकरीत रुजू होताना शिक्षकांनी डी.एड., बी.एड., एम.एड. यांसारखे आवश्यक पात्रता कोर्स पूर्ण केले आहेत. वेळोवेळी अभ्यासक्रमात बदल झाल्यावर त्यांना आवश्यक प्रशिक्षणे आणि परीक्षाही देण्यात आल्या आहेत. निवड मंडळाच्या निवड चाचणीनंतरच त्यांची नियुक्ती झाली आहे, त्यामुळे पुन्हा टीईटीची परीक्षा देण्याची सक्ती करणे योग्य नाही.

          शिक्षकांनी नितेश राणे यांना सांगितले की, वयाच्या चाळीशीनंतर शाळेचे कामकाज सांभाळून पुन्हा एकदा टीईटीसारखी परीक्षा देऊन उत्तीर्ण होणे अत्यंत कठीण आहे. नियमित परीक्षेचा निकाल ४ ते ५ टक्के लागतो, त्यामुळे अनेक शिक्षकांना ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे जवळपास अशक्य आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने सकारात्मक विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

         या महत्त्वपूर्ण बैठकीत राज्य कार्यकारिणी सदस्य नामदेव जांभवडेकर, जिल्हा उपाध्यक्ष रुपेश गरुड, धीरज हुंबे, कुडाळ तालुका अध्यक्ष शशांक आटक, कणकवली तालुका अध्यक्ष सुशांत मर्गज, देवगड अध्यक्ष जयेंद्र चव्हाण, कणकवली सरचिटणीस निलेश ठाकूर, कोषाध्यक्ष सचिन सावंत, संतोष कुडाळकर, प्रसाद वारंग, आपा सावंत, दिनेश जंगले, संतोष कांबळे, तसेच महिला तालुका प्रमुख नेहा मोरे, महिला अध्यक्ष दर्शना हुंबे, संचालिका ऋतुजा जंगले, विनिता शिरसाट आणि कविता बुचडे हे उपस्थित होते. या शिष्टमंडळाने एकत्रितपणे शिक्षकांच्या हितासाठी आवाज उठवला.

🔸नवीन संचमान्यता धोरणाला न्यायालयात आव्हान; सिंधुदुर्गमधील १९३ शिक्षकांनी दाखल केली याचिका

मुंबई/सिंधुदुर्ग, दि. १ मे २०२५: राज्य शासनाच्या नवीन संचमान्यता धोरणाविरोधात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी एल्गार पुकारला आहे. या धोरणामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ८०० पदवीधर, १६० उपशिक्षक आणि ६ मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. या अन्यायकारक धोरणाला आव्हान देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या १९३ शिक्षकांनी एकत्र येत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.

समितीचे कुडाळ तालुकाध्यक्ष श्री. शशांक आटक यांच्या नावे ८ एप्रिल २०२५ रोजी ही याचिका दाखल करण्यात आली असून, औरंगाबादचे सुप्रसिद्ध वकील श्री. बालाजी शिंदे हे याचिकाकर्त्यांची बाजू न्यायालयात मांडत आहेत. २९ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत ॲड. शिंदे यांनी प्रभावी युक्तिवाद करत शासनाला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास भाग पाडले आहे.

नवीन संचमान्यता आदेशानुसार, इयत्ता १ ते ७ च्या शाळेत २० पेक्षा जास्त पटसंख्या असल्यास लहान वर्गांना एक कायम शिक्षक, तर मोठ्या वर्गांना पटसंख्येनुसार १० ते ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक पदवीधर शिक्षक मिळणार आहे. दोन वर्ग असल्यास २० ते ७० विद्यार्थ्यांमागे एक पदवीधर शिक्षक असेल. या नियमांमुळे महाराष्ट्रातील अनेक शाळांमध्ये इयत्ता १ ते ७ साठी केवळ दोन उपशिक्षक आणि मुख्याध्यापक अशी स्थिती निर्माण होणार आहे.

या संदर्भात याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे की, आठवड्यातून ४८ तासिकांचे अध्यापन, प्रत्येक वर्गाला सहा ते नऊ विषय आणि त्यात ऑनलाईन कामाचा वाढता व्याप यामुळे शिक्षकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे कठीण होणार आहे. तसेच, ० ते ६० विद्यार्थ्यांसाठी केवळ दोन शिक्षक असणे हे बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम २००९ च्या कलम २५ व २६ आणि अनुसूचीतील तरतुदींचे उल्लंघन आहे. पदवीधर शिक्षकांची नियुक्ती विषयानुसार व वर्गांच्या संख्येनुसार कायद्यात अपेक्षित असताना, केवळ पटसंख्येच्या आधारावर त्यांची संख्या कमी करणे अन्यायकारक आहे. यामुळे अनेक मराठी शाळा बंद पडण्याचा धोका निर्माण झाला होता.

१० मार्च २०२५ च्या नवीन आदेशानुसार, प्रत्येक शाळेत एक पदवीधर शिक्षक देण्याचे निश्चित केले तरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुमारे ४५० पदवीधर शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. एका शिक्षकाला दोन ते तीन वर्ग आणि पहिलीपासून सातवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना विविध विषय शिकवणे हे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत अडचणीचे आहे.

या पार्श्वभूमीवर, नवीन संचमान्यता आदेश रद्द होणे अत्यंत आवश्यक होते. राज्य संघटनांनी आंदोलने करूनही शासनाने दखल न घेतल्याने अखेरीस न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली, असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.

उच्च न्यायालयाने या याचिकेची पुढील सुनावणी ६ मे २०२५ रोजी ठेवली असून, यावेळी शासनाला कोणताही सबबीखाली सुनावणी पुढे ढकलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. ॲड. बालाजी शिंदे यांनी युक्तिवाद करताना RTE २००९ कायद्यातील तरतुदी, विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण आणि शिक्षणाच्या बजेटबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निकालांचा हवाला दिला आहे. त्यांनी निवृत्त किंवा कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्तीचा कायद्यात उल्लेख नसल्याचे आणि विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण कमी करण्याचा शासनाला अधिकार नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील याचिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वपूर्ण निकाल जोडण्यात आले आहेत, ज्यामुळे उच्च न्यायालयाला यावर विचार करणे बंधनकारक आहे. गोरगरीब आणि शेतकरी वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण वाचवण्यासाठी याचिकाकर्ते एकवटले असून, ॲड. शिंदे यांच्या अनुभवामुळे उच्च न्यायालयात न्याय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. या याचिकेच्या सकारात्मक परिणामांसाठी अधिकाधिक शिक्षकांनी ॲड. शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली याचिका दाखल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

🔹संच मान्यता आदेशाविरोधात माध्यमिक शिक्षकांचे उद्या ओरोसमध्ये आंदोलन; प्राथमिक शिक्षक समितीचाही पाठिंबा

ओरोस, दि. १ मे २०२५: राज्य सरकारच्या संच मान्यता आदेशाविरोधात उद्या, दि. २ मे २०२५ रोजी सर्व माध्यमिक शिक्षक संघटना, माध्यमिक शिक्षण संस्था आणि जिल्ह्यातील अनेक सेवाभावी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने ओरोस येथे मोठे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. या आंदोलनाला जिल्हा समन्वय समितीने पाठिंबा दर्शविला असून, राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समितीनेही सक्रिय सहभाग घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य महासचिव श्री राजन कोरगावकर आणि जिल्हाध्यक्ष श्री विठ्ठल गवस यांनी जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांना या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

शिक्षकांना संबोधित करताना श्री. कोरगावकर आणि श्री. गवस यांनी सांगितले की, हे आंदोलन जरी माध्यमिक शिक्षकांचे असले तरी, याचा लाभ भविष्यात प्राथमिक शिक्षकांनाही होणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समितीचे अध्यक्ष स्वतः श्री. राजन कोरगावकर असल्याने, आपल्या संघटनेचा सक्रिय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

त्यामुळे, जिल्ह्यातील प्रत्येक प्राथमिक शिक्षकाने उद्या सकाळी ११ वाजता रवळनाथ मंदिर, ओरोस येथे जमावे. याच ठिकाणाहून आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे. सर्व शिक्षक संघटना एकाच झेंड्याखाली एकत्र येऊन हे आंदोलन करणार आहेत. त्यामुळे एकजूट दाखवण्याची ही सुवर्णसंधी आहे, असे आवाहन नेत्यांनी केले आहे.

या आंदोलनात सहभागी होऊन शासकीय धोरणांविरोधात आवाज उठवण्याचे आणि आपल्या हक्कांसाठी लढण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्यावतीने करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या आंदोलनाला हजारोंची उपस्थिती

सिंधुदुर्ग नगरी : 

           आज 17 मार्च 2025 रोजी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने तीव्र धरणे आंदोलन यशस्वी करण्यात आले. त्यावेळी राज्य संघटनेचे सन्माननीय राजन कोरगावकर साहेब, अणावकर साहेब, सचिन मदने, जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल गवस, जिल्हा सचिव तुषार आरोसकर, महिला जिल्हाध्यक्ष निकिता ठाकूर मॅडम, संघटनेचे राज्य जिल्हा आणि तालुक्याचे सर्व पदाधिकारी, देवगड ते दोडामार्ग  पर्यंतचे आठवी तालुक्यातील तमाम शिक्षक समितीचे शिलेदार हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते. 

          15 मार्च 2024 च्या संच मान्यतेच्या विरोधात सर्व शिक्षकांनी धरणे आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. अतिरिक्त पदवीधर शिक्षकांबरोबरच इतरही शिक्षक अतिरिक्त होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. शासनाने राबवलेले हे धोरण नक्कीच पुढील पिढीचे नुकसान करणारे आहे. हे नुकसान होऊ नये यासाठी प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने हे पहिल्या टप्प्यातील आंदोलन आहे. यामध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांची सुद्धा उपस्थिती लक्षणीय होती. त्याचप्रमाणे या धरणे आंदोलनामध्ये नवीन शिक्षक शिक्षिका सुद्धा उपस्थित होते.