मुंबई/सिंधुदुर्ग, दि. १ मे २०२५: राज्य शासनाच्या नवीन संचमान्यता धोरणाविरोधात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी एल्गार पुकारला आहे. या धोरणामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ८०० पदवीधर, १६० उपशिक्षक आणि ६ मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. या अन्यायकारक धोरणाला आव्हान देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या १९३ शिक्षकांनी एकत्र येत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.
समितीचे कुडाळ तालुकाध्यक्ष श्री. शशांक आटक यांच्या नावे ८ एप्रिल २०२५ रोजी ही याचिका दाखल करण्यात आली असून, औरंगाबादचे सुप्रसिद्ध वकील श्री. बालाजी शिंदे हे याचिकाकर्त्यांची बाजू न्यायालयात मांडत आहेत. २९ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत ॲड. शिंदे यांनी प्रभावी युक्तिवाद करत शासनाला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास भाग पाडले आहे.
नवीन संचमान्यता आदेशानुसार, इयत्ता १ ते ७ च्या शाळेत २० पेक्षा जास्त पटसंख्या असल्यास लहान वर्गांना एक कायम शिक्षक, तर मोठ्या वर्गांना पटसंख्येनुसार १० ते ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक पदवीधर शिक्षक मिळणार आहे. दोन वर्ग असल्यास २० ते ७० विद्यार्थ्यांमागे एक पदवीधर शिक्षक असेल. या नियमांमुळे महाराष्ट्रातील अनेक शाळांमध्ये इयत्ता १ ते ७ साठी केवळ दोन उपशिक्षक आणि मुख्याध्यापक अशी स्थिती निर्माण होणार आहे.
या संदर्भात याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे की, आठवड्यातून ४८ तासिकांचे अध्यापन, प्रत्येक वर्गाला सहा ते नऊ विषय आणि त्यात ऑनलाईन कामाचा वाढता व्याप यामुळे शिक्षकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे कठीण होणार आहे. तसेच, ० ते ६० विद्यार्थ्यांसाठी केवळ दोन शिक्षक असणे हे बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम २००९ च्या कलम २५ व २६ आणि अनुसूचीतील तरतुदींचे उल्लंघन आहे. पदवीधर शिक्षकांची नियुक्ती विषयानुसार व वर्गांच्या संख्येनुसार कायद्यात अपेक्षित असताना, केवळ पटसंख्येच्या आधारावर त्यांची संख्या कमी करणे अन्यायकारक आहे. यामुळे अनेक मराठी शाळा बंद पडण्याचा धोका निर्माण झाला होता.
१० मार्च २०२५ च्या नवीन आदेशानुसार, प्रत्येक शाळेत एक पदवीधर शिक्षक देण्याचे निश्चित केले तरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुमारे ४५० पदवीधर शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. एका शिक्षकाला दोन ते तीन वर्ग आणि पहिलीपासून सातवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना विविध विषय शिकवणे हे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत अडचणीचे आहे.
या पार्श्वभूमीवर, नवीन संचमान्यता आदेश रद्द होणे अत्यंत आवश्यक होते. राज्य संघटनांनी आंदोलने करूनही शासनाने दखल न घेतल्याने अखेरीस न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली, असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाने या याचिकेची पुढील सुनावणी ६ मे २०२५ रोजी ठेवली असून, यावेळी शासनाला कोणताही सबबीखाली सुनावणी पुढे ढकलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. ॲड. बालाजी शिंदे यांनी युक्तिवाद करताना RTE २००९ कायद्यातील तरतुदी, विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण आणि शिक्षणाच्या बजेटबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निकालांचा हवाला दिला आहे. त्यांनी निवृत्त किंवा कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्तीचा कायद्यात उल्लेख नसल्याचे आणि विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण कमी करण्याचा शासनाला अधिकार नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील याचिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वपूर्ण निकाल जोडण्यात आले आहेत, ज्यामुळे उच्च न्यायालयाला यावर विचार करणे बंधनकारक आहे. गोरगरीब आणि शेतकरी वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण वाचवण्यासाठी याचिकाकर्ते एकवटले असून, ॲड. शिंदे यांच्या अनुभवामुळे उच्च न्यायालयात न्याय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. या याचिकेच्या सकारात्मक परिणामांसाठी अधिकाधिक शिक्षकांनी ॲड. शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली याचिका दाखल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
